शौचालय योजना 2026 ग्रामीण परिवारों के लिए एक बड़ी राहत है. यह योजना केंद्र सरकार के Swachh Bharat Mission (ग्रामीण) के अंतर्गत चलाई जा रही है, जिसका उद्देश्य खुले में शौच को पूरी तरह खत्म करना और हर घर में शौचालय उपलब्ध कराना है. पात्र परिवारों को शौचालय निर्माण के लिए ₹12,000 तक की वित्तीय सहायता दी जाती है.
दिल्ली सरकार ने राजधानी में केंद्र सरकार की ‘राह-वीर’ योजना लागू करने का ऐलान किया है. इस योजना का उद्देश्य सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल लोगों को ‘गोल्डन ऑवर’ के भीतर अस्पताल पहुंचाने वाले नागरिकों को प्रोत्साहित करना है. अब ऐसे नागरिकों को 25,000 रुपये की नकद राशि और कानूनी संरक्षण मिलेगा.
राजस्थान में खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को डिजिटल और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है. अब प्रदेश के करोड़ों लाभार्थियों को राशन की दुकान पर लंबी लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगी. राज्य सरकार ने “अन्नपूर्ति” नाम से राशन एटीएम (ग्रेन एटीएम) मशीनें लगाने की योजना शुरू की है, जो बिल्कुल बैंक एटीएम की तरह काम करेंगी. लाभार्थी अपने राशन कार्ड और बायोमेट्रिक सत्यापन के माध्यम से गेहूं, चावल और दाल जैसी सामग्री 24 घंटे कभी भी प्राप्त कर सकेंगे.
राजस्थान में गोवंश संरक्षण और पारंपरिक ग्रामीण व्यवस्था को पुनर्जीवित करने की दिशा में एक अनोखी पहल की गई है. Gaon Gwala Yojana Rajasthan जिसे आधिकारिक रूप से Govardhan Gaon Gwala Yojana कहा जा रहा है, की शुरुआत राज्य के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री Madan Dilawar द्वारा की गई. यह योजना फिलहाल कोटा जिले के रामगंजमंडी क्षेत्र से शुरू हुई है और आने वाले समय में इसे पूरे राजस्थान में लागू करने की तैयारी है.
आज का दौर पूरी तरह डिजिटल हो चुका है. पढ़ाई, नौकरी, बिज़नेस, बैंकिंग, सरकारी सेवाएं—लगभग हर काम के लिए इंटरनेट की जरूरत पड़ती है. ऐसे में अगर देश के हर कोने तक सस्ती और तेज इंटरनेट सुविधा पहुंच जाए तो आर्थिक और सामाजिक विकास को नई रफ्तार मिल सकती है. इसी सोच के साथ केंद्र सरकार ने PM-WANI (Prime Minister Wi-Fi Access Network Interface) Yojana 2026 को आगे बढ़ाया है.
अब तक PM Kisan की 21 किस्तें किसानों के खातों में ट्रांसफर की जा चुकी हैं. इनमें 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को लगभग ₹3.70 लाख करोड़ की राशि वितरित की जा चुकी है. ये राशि किसानों की खेती की लागत, घरेलू खर्च और अन्य जरूरतों में मदद करती है. वर्तमान में सभी किसान 22वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. यह किस्त मार्च 2026 में आने की संभावना है.
रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना का उद्देश्य छात्राओं को कॉलेज आने-जाने में सुविधा देना और उनका आत्मविश्वास बढ़ाना है. खासतौर पर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों की बेटियों को इस योजना से बड़ी राहत मिलेगी. यदि आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहती हैं, तो यहां आपको पात्रता, दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया और रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना फॉर्म PDF डाउनलोड से जुड़ी पूरी जानकारी मिलेगी.
वर्ष 2026 में कई लोग घरकुल योजना अर्ज PDF Download 2026 की तलाश कर रहे हैं ताकि वे आवेदन करके इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकें. इस लेख में आपको घरकुल योजना अर्ज PDF डाउनलोड करने की प्रक्रिया, पात्रता, आवश्यक कागदपत्रे, घरकुल योजना नियम व अटी और आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकारी मिलेगी, साथ ही Gharkul Yojana Form PDF Download करने का लिंक दिया गया है.
दिल्ली सरकार ने महिला समृद्धि योजना पोर्टल को लॉन्च करने की तैयारियाँ अंतिम चरण में पूरी कर ली हैं. नवीनतम अपडेट के अनुसार, पंजीकरण प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू होने वाली है और पात्र महिलाओं को हर महीने ₹2,500 की राशि सीधे बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजी जाएगी. तकनीकी परीक्षण भी सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है.
राजस्थान की राजधानी जयपुर से केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 17 फरवरी 2026 को AI आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म “भारत-VISTAAR” का भव्य शुभारंभ किया. यह लॉन्च ऐसे समय में हुआ जब नई दिल्ली में AI समिट चल रही थी. कार्यक्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित कई जनप्रतिनिधि और कृषि वैज्ञानिक मौजूद रहे.
केंद्र सरकार ने सड़क हादसों में घायल लोगों को राहत देने के लिए हाल ही में PM RAHAT स्कीम को लॉन्च करने की मंजूरी दी है. इस योजना का मकसद है कि दुर्घटना के तुरंत बाद घायल व्यक्ति को बिना किसी आर्थिक रुकावट के अस्पताल में भर्ती कर इलाज शुरू किया जाए.
The Government of Delhi has announced a major reform in welfare schemes related to girls’ education and empowerment. The long-running Ladli Yojana will be discontinued from 31 March 2026, and a new scheme named Delhi Lakhpati Beti Yojana will be launched from 1 April 2026.
Delhi Government’s ambitious Saheli Smart Card Yojana is a major step toward women empowerment and digital public transport reform. Under this scheme, women and transgender persons (aged 12 years and above) can travel free of cost in buses operated by Delhi Transport Corporation (DTC) and cluster buses in Delhi.
टांका निर्माण योजना राजस्थान के ग्रामीण और रेगिस्तानी क्षेत्रों में जल संरक्षण के उद्देश्य से चलाई जा रही एक महत्वपूर्ण योजना है. यह योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत संचालित की जाती है. कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पीने के पानी की समस्या को देखते हुए टांका (कुंड) निर्माण को बढ़ावा दिया गया है.
The Government of West Bengal has introduced the Banglar Yuva Sathi Scheme to provide financial assistance to educated unemployed youth across the state. Launched under the leadership of Chief Minister Mamata Banerjee, this welfare initiative aims to offer temporary financial stability to job seekers until they secure employment.